रुद्रपुर। नगर निगम क्षेत्र में नजूल और दानपात्र (डोनेशन लैंड) भूमि पर दशकों से रह रहे 30,000 से अधिक परिवारों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है।
हाल ही में जिला विकास प्राधिकरण (DDA) द्वारा एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि बिना नक्शा पास कराए किसी भी मकान को विद्युत कनेक्शन (बिजली का कनेक्शन) नहीं दिया जाएगा। इस आदेश ने रम्पुरा, भदईपुरा, ट्रांजिट कैंप, गांधी कॉलोनी, संजय नगर, खेड़ा, जगतपुरा, शिव नगर, और आदर्श कॉलोनी जैसी पुरानी बस्तियों में भारी असमंजस और चिंता पैदा कर दी थी, क्योंकि इन क्षेत्रों के निवासियों के पास जमीन का स्वामित्व नहीं है।
विधायक शिव अरोरा ने DDA अधिकारियों से की बात
मामले की गंभीरता को समझते हुए, स्थानीय विधायक शिव अरोरा ने जनप्रतिनिधियों और नागरिकों के साथ जिला विकास प्राधिकरण कार्यालय का रुख किया। उन्होंने प्राधिकरण के उपाध्यक्ष जय किशन और सचिव पंकज उपाध्याय से मुलाकात कर इस समस्या का विस्तृत समाधान मांगा।
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प्राधिकरण ने किया स्थिति स्पष्ट
वार्ता के बाद, जिला विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष जय किशन ने स्पष्ट किया कि विद्युत कनेक्शन के लिए नक्शे पास कराने की यह शर्त दशकों से बसे हुए पुराने क्षेत्रों पर लागू नहीं होगी, खासकर उन क्षेत्रों पर जो नजूल या दानपात्र भूमि पर स्थित हैं और जहां लोगों के पास भू-स्वामित्व के दस्तावेज नहीं हैं।
यह नियम किन पर होगा प्रभावी?
उपाध्यक्ष ने साफ किया कि यह नियम केवल नदी किनारे, खेत काटकर बसाई गई अवैध नई कॉलोनियों (जैसे पहाड़गंज) और अचानक विकसित हुई बिना भू-अधिकार वाली बस्तियों पर ही सख्ती से लागू होगा।
लैंड जिहाद और अवैध अतिक्रमण पर सख्ती
विधायक शिव अरोरा ने इस बात पर जोर दिया कि वैध रूप से बसे पुराने परिवारों की समस्या का समाधान कर दिया गया है। हालांकि, उन्होंने यह चेतावनी भी दी कि नदी किनारे अवैध अतिक्रमण और "जनसंख्या संरचना बदलने की मंशा" से किए जा रहे निर्माणों पर यह नियम कठोरता से लागू होगा।
उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की नीति का समर्थन करते हुए कहा कि "उत्तराखंड देवभूमि है। अवैध अतिक्रमण, डेमोग्राफी चेंज की कोशिशें, या किसी भी तरह का लैंड जिहाद बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।"
विधायक अरोरा ने सभी प्रभावित परिवारों को आश्वस्त किया है कि नजूल और दानपात्र क्षेत्रों में रहने वाले किसी भी परिवार के विद्युत कनेक्शन पर अब कोई रोक नहीं लगेगी।
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