रामपुर। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में चल रहे विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) अभियान ने मतदाताओं और बूथ लेवल अधिकारियों (BLOs) दोनों के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी हैं। जिले में कुल 17,57,741 मतदाता हैं, लेकिन SIR फॉर्म भरने की प्रक्रिया के दौरान एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। अब तक 3.5 लाख से अधिक मतदाता 'सी कैटेगरी' (C-Category) में दर्ज हो चुके हैं, जिससे जिला निर्वाचन विभाग की चुनौतियां काफी बढ़ गई हैं।

​क्या है C-Category का संकट?

​उपजिला निर्वाचन अधिकारी संदीप वर्मा के अनुसार, 'सी कैटेगरी' में उन मतदाताओं के नाम शामिल हुए हैं, जिन्होंने 2003 की मतदाता सूची के अनुसार अपने माता-पिता या स्वयं का वोटर आईडी कार्ड नंबर फॉर्म में दर्ज नहीं किया। SIR की शुरुआत से ही, कई लोगों को बाद में 2003 का वोटर आईडी कार्ड नंबर मिल गया था, लेकिन ऑनलाइन डेटा फीड होने के कारण इस डेटा में सुधार संभव नहीं हो पा रहा था, जिससे ये फॉर्म 'सी कैटेगरी' में ही बने रहे।

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​निर्वाचन आयोग ने दी राहत

​जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि अब भारत निर्वाचन आयोग ने इस समस्या का समाधान करते हुए 'सी कैटेगरी' के डेटा में सुधार करने की छूट दे दी है। यह सुधार कार्य BLOs द्वारा ही किया जाएगा और इसकी अंतिम तिथि 11 दिसंबर निर्धारित की गई है। इस छूट से SIR फॉर्म की जटिलता से परेशान मतदाताओं को बड़ी राहत मिली है।


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​आगे क्या? दस्तावेज होंगे निर्णायक

​'सी कैटेगरी' के मतदाताओं के लिए आगे की प्रक्रिया भी निर्धारित कर दी गई है। 16 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद, ईआरओ (Electoral Registration Officer) द्वारा 16 दिसंबर से 7 फरवरी तक ऐसे लोगों को नोटिस दिए जाएंगे। मतदाताओं को इसके बाद अपनी नागरिकता और निवास साबित करने के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे: जन्म तिथि या जन्म स्थान स्थापित करने वाला कोई भी दस्तावेज। ​01 जुलाई 1987 से 02 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे: अपना जन्म दस्तावेज, साथ ही माता या पिता में से किसी एक का जन्म/निवास दस्तावेज। 02 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे: अपना जन्म दस्तावेज, साथ ही माता और पिता दोनों का जन्म/निवास दस्तावेज।

​इन दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही 3.5 लाख से अधिक मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में अंतिम रूप से दर्ज हो पाएगा। रामपुर में SIR अभियान की सफलता अब इन सुधार कार्यों और मतदाताओं द्वारा समय पर दिए गए दस्तावेजों पर निर्भर करेगी।

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