मेरठ में पुलिस कस्टडी के दौरान कथित मारपीट और दुर्व्यवहार के मामले में नया मोड़ आ गया है। किसान यूनियन बीआर आंबेडकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय भाटी द्वारा डीआईजी सहारनपुर के समक्ष शपथपत्र देकर कथित तौर पर समझौता करने की खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि, इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन समझौते और रुपयों के लेनदेन की चर्चाओं के बाद संगठन के भीतर विरोध के सुर तेज हो गए हैं। इस घटनाक्रम से नाराज होकर कई पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अपने पदों से इस्तीफे का ऐलान कर दिया है।

​ऑडियो-वीडियो फुटेज वायरल

दिग्विजय भाटी पर लगे समझौते के आरोपों के बीच मेरठ के जिलाध्यक्ष मोहित जाटव ने संगठन के सभी पदों से त्यागपत्र दे दिया है। मोहित जाटव का आरोप है कि दिग्विजय भाटी को दबाव में सहारनपुर ले जाकर यह शपथपत्र दाखिल कराया गया। उन्होंने दावा किया कि जब उन्होंने इस प्रक्रिया का वीडियो बनाने का प्रयास किया, तो उन्हें धमकियां दी गईं। सोशल मीडिया पर इस मामले से जुड़े कुछ ऑडियो और वीडियो फुटेज भी प्रसारित हो रहे हैं, जिन्हें लेकर अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं।

​दफ्तर में मारपीट के आरोप 

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पूरा विवाद 19 अगस्त की घटना से जुड़ा है, जब दिग्विजय भाटी और मोहित जाटव शिकायतों को लेकर तत्कालीन एसएसपी कार्यालय पहुंचे थे। दोनों नेताओं ने आरोप लगाया था कि दफ्तर के अंदर तत्कालीन अधिकारियों और पुलिसकर्मियों ने उनके साथ मारपीट की। मामला तूल पकड़ने पर शासन के निर्देश पर तत्कालीन एसएसपी अविनाश पांडेय को मेरठ से हटा दिया गया था और इंस्पेक्टर अखिलेश गौड़ समेत कुछ पुलिसकर्मियों पर विभागीय कार्रवाई की गई थी। दूसरी ओर, पुलिस प्रशासन ने दलील दी थी कि दोनों नेताओं को चोट कस्टडी में नहीं, बल्कि स्कूटी से गिरने के कारण लगी थी।

​अखिलेश ने दी कानूनी लड़ाई की सलाह

मामले को लेकर राजनीतिक हलचल भी बनी हुई है। पीड़ित नेताओं ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। अखिलेश यादव ने दोनों नेताओं को 'पीडीए का सिपाही' बताते हुए राज्य सरकार की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए। सपा प्रमुख ने कहा कि यदि कानून का राज होता तो संबंधित अधिकारियों पर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज होता। अखिलेश यादव ने पीड़ितों को किसी भी दबाव में न आते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाने और कानूनी प्रक्रिया के जरिए इंसाफ पाने की सलाह दी है।