देहरादून, 21 अक्टूबर। उत्तराखंड पुलिस में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस विभाग की विभिन्न इकाइयों में करीब 1600 रिक्त पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। इसके साथ ही थानों के आवश्यक कार्यों का वार्षिक बजट 4 करोड़ से बढ़ाकर 8 करोड़ रुपये किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बुधवार को देहरादून पुलिस लाइन में आयोजित पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम में पुलिस व्यवस्था को मजबूत बनाने तथा पुलिसकर्मियों के कल्याण के लिए आठ घोषणाएं कीं। इस दौरान उन्होंने शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को सम्मानित किया।

थानों में बढ़ेगी सुविधाएं, आधुनिक जांच किट मिलेंगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस की विभिन्न इकाइयों में खाली पड़े करीब 1600 पदों को भरने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। इसके अलावा थानों तथा चौकियों में कर्मचारियों की जरूरत के अनुसार पदों की संख्या और व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। आपराधिक मामलों की जांच करने वाले विवेचकों को आधुनिक जांच किट उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि जांच प्रक्रिया को बेहतर बनाया जा सके।

पुलिसकर्मियों के लिए देहरादून में ट्रांजिट हॉस्टल तथा बहुमंजिला बैरक का निर्माण कराया जाएगा। देहरादून स्थित पुलिस अस्पताल का उच्चीकरण करने के साथ प्रदेश के सभी पुलिस मॉडर्न स्कूलों में सुविधाएं बेहतर बनाई जाएंगी।

शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि

पुलिस स्मृति दिवस पर मुख्यमंत्री ने पुलिस एवं अर्द्धसैनिक बलों के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने बताया कि पिछले एक वर्ष में देशभर में 154 जवानों ने कर्तव्य पालन के दौरान अपने प्राणों का बलिदान दिया। इनमें उत्तराखंड पुलिस के उपनिरीक्षक स्वर्गीय विनोद कुमार भी शामिल हैं।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिसकर्मी त्योहारों पर भी अपने परिवारों से दूर रहकर लोगों की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। उत्तराखंड की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों, प्राकृतिक आपदाओं तथा चारधाम यात्रा जैसे आयोजनों में उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है।

साइबर अपराध से निपटने पर जोर

मुख्यमंत्री ने नशे के कारोबार तथा साइबर अपराध को गंभीर चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि नशा तस्करी रोकने के लिए त्रिस्तरीय एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स गठित की गई है। प्रदेश को नशामुक्त बनाने के लिए तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

उन्होंने बताया कि करीब 32 करोड़ रुपये की लागत से स्टेट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का निर्माण चल रहा है। इंटरनेट तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए पुलिस को आधुनिक तकनीक और बेहतर प्रशिक्षण से लैस करने की जरूरत है। महिला सुरक्षा के लिए प्रत्येक थाने में महिला हेल्प डेस्क के अंतर्गत क्विक रिस्पॉन्स टीम गठित की गई है।

785 पुलिसकर्मियों को मिली पदोन्नति

मुख्यमंत्री के अनुसार, इस वर्ष 785 पुलिसकर्मियों को पदोन्नति दी गई है। नागरिक पुलिस में 1573 तथा पीएसी में 370 आरक्षियों की सीधी भर्ती हुई है। उपनिरीक्षक, प्लाटून कमांडर तथा अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के 222 पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। मृतक पुलिसकर्मियों के 24 आश्रितों को नियुक्तियां दी गई हैं।

उन्होंने बताया कि पुलिस आवास संतुष्टि दर 18 प्रतिशत से बढ़कर 22 प्रतिशत हो गई है। सरकार का लक्ष्य इसे 30 प्रतिशत तक पहुंचाना है। इस वित्तीय वर्ष में थानों, अग्निशमन केंद्रों, बैरकों, मैस तथा अन्य कार्यस्थलों के लिए 58 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि जारी की गई है। पुलिसकर्मियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है।

चारधाम यात्रा में पुलिस की भूमिका सराही

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस वर्ष करीब पांच करोड़ कांवड़ यात्रियों तथा चारधाम यात्रा में अब तक 60 लाख से अधिक श्रद्धालुओं की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने में उत्तराखंड पुलिस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उत्कृष्ट सेवाओं के लिए 319 पुलिसकर्मियों को विभिन्न पदकों तथा सम्मान चिह्नों से सम्मानित किया गया है। उन्होंने उत्तराखंड पुलिस के प्रतिष्ठित 'प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर्स' के लिए नामित होने पर भी प्रसन्नता जताई।

कार्यक्रम में हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री खजान दास, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, विधायक सविता कपूर, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, मुख्य सूचना आयुक्त राधा रतूड़ी, गृह सचिव शैलेश बगौली, पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ सहित कई वरिष्ठ अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।