भारतीय राजनीति में इन दिनों अमेरिकी अपराधी जेफरी एपस्टीन की फाइल्स से जुड़े एक कथित ईमेल ने हड़कंप मचा दिया है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाते हुए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखे हमले किए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि इन फाइलों में प्रधानमंत्री का नाम शामिल है, जो देश के लिए एक गंभीर और शर्मनाक स्थिति पैदा करता है। विपक्षी नेताओं ने इस मुद्दे पर सरकार से स्पष्टीकरण की मांग की है और सोशल मीडिया के माध्यम से इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रतिष्ठा से जोड़कर पेश किया है। कांग्रेस का दावा है कि जुलाई 2017 के एक ईमेल में प्रधानमंत्री का जिक्र किया गया है, जिसे लेकर उन्होंने सरकार से कई सवाल पूछे हैं।

​विदेश मंत्रालय ने दावों को बताया तथ्यहीन और बकवास

​विपक्ष के इन हमलावर तेवरों के बीच भारत के विदेश मंत्रालय ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक आधिकारिक बयान जारी कर इन सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। मंत्रालय का कहना है कि सोशल मीडिया और खबरों में जिस ईमेल का जिक्र किया जा रहा है, उसमें केवल प्रधानमंत्री की जुलाई 2017 की इजरायल यात्रा का तथ्य ही सही है, क्योंकि वह एक पूर्व निर्धारित आधिकारिक दौरा था। इसके अलावा ईमेल में कही गई अन्य तमाम बातें एक सजायाफ्ता अपराधी की कोरी कल्पना और बकवास मात्र हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऐसे निराधार दावों पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है और इन्हें पूरी तरह नजरअंदाज किया जाना चाहिए।

​कांग्रेस के आरोपों और सरकारी स्पष्टीकरण के बीच तकरार

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​इस पूरे घटनाक्रम ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग को तेज कर दिया है। जहां कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इसे राष्ट्रीय शर्म का विषय बताते हुए प्रधानमंत्री से जवाब मांगा है, वहीं सरकार ने इसे बदनाम करने की एक साजिश के रूप में देखा है। विदेश मंत्रालय ने कड़े शब्दों में कहा है कि एक अपराधी द्वारा लिखे गए संदेशों को आधार बनाकर देश के शीर्ष नेतृत्व पर सवाल उठाना तर्कहीन है। सरकार का तर्क है कि इजरायल दौरे जैसी सार्वजनिक जानकारी का उपयोग करके ईमेल को विश्वसनीय बनाने की कोशिश की गई होगी, लेकिन इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। फिलहाल यह मुद्दा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर चर्चा का केंद्र बना हुआ है और सरकार ने अपनी दो-टूक प्रतिक्रिया से इस विवाद को शांत करने का प्रयास किया है।