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समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान की कानूनी मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान (विजिलेंस) ने उनके खिलाफ लखनऊ में एक और नई एफआईआर दर्ज की है। यह मामला लखनऊ के ऐशबाग स्थित उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति की लगभग 60 हजार वर्गफीट जमीन को नियमों को ताक पर रखकर एक निजी बिल्डर को बेचने से जुड़ा हुआ है। विजिलेंस की जांच रिपोर्ट के आधार पर दर्ज की गई इस एफआईआर में आजम खान के साथ-साथ हज समिति के तत्कालीन अधिकारियों और संबंधित बिल्डर फर्म के संचालकों को भी नामजद किया गया है।
सरकारी खजाने को भारी नुकसान का दावा
जांच एजेंसी का दावा है कि हज समिति का अध्यक्ष रहते हुए आजम खान ने अपने पद का दुरुपयोग किया और कीमती जमीन को कौड़ियों के भाव निजी हाथों में सौंप दिया। इस पूरे सौदे से सरकार और हज समिति को करीब दो करोड़ रुपये से अधिक के राजस्व का सीधा नुकसान हुआ है। सतर्कता विभाग ने इस मामले में धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की गंभीर धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है। रामपुर जेल में बंद आजम खान के लिए यह नया मामला कानूनी राह को और भी कठिन बनाने वाला साबित हो सकता है।
विजिलेंस थाने में मामला हुआ दर्ज
यह पूरा मामला बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल से शुरू होकर समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान के फैसलों से जुड़ा बताया जा रहा है। विजिलेंस काफी समय से इस पूरे घटनाक्रम की गोपनीय जांच कर रही थी। जांच अधिकारियों ने दस्तावेज खंगालने के बाद पाया कि जमीन आवंटन की प्रक्रिया में कई प्रशासनिक और वित्तीय अनियमितताएं बरती गईं। निष्पक्ष जांच के बाद आखिरकार लखनऊ के विजिलेंस थाने में मामला दर्ज किया गया।
FIR दर्ज करने में देरी पर उठे सवाल
हालांकि, इस पूरी कार्रवाई के सामने आते ही राजनीतिक और कानूनी हलकों में एफआईआर दर्ज होने की क्रोनोलॉजी और टाइमिंग को लेकर तीखे सवाल खड़े हो रहे हैं। आलोचकों और कानूनी विशेषज्ञों का तर्क है कि जिस मामले में अनियमितता सालों पहले हुई थी, उस पर एफआईआर दर्ज करने में इतना लंबा वक्त क्यों लगा। विजिलेंस जैसी सक्षम एजेंसी को जांच पूरी करने और औपचारिक मामला दर्ज कराने में सालों का समय बीत जाना कई तरह के संदेह पैदा करता है। विपक्ष का आरोप है कि पुरानी घटनाओं को हथियार बनाकर राजनीतिक बदले की भावना से समय-समय पर नई एफआईआर दर्ज कराई जा रही हैं।
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