भारत के न्यायिक इतिहास के सबसे चर्चित और संवेदनशील मामलों में से एक, उन्नाव बलात्कार कांड में आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद कड़ा और निर्णायक संदेश दिया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को निलंबित करने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ ने स्पष्ट किया कि जब तक इस मामले के सभी कानूनी पहलुओं की विस्तृत समीक्षा नहीं हो जाती, तब तक दोषी को जेल से बाहर आने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस आदेश के साथ ही सेंगर की जेल से बाहर आने की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है और वह फिलहाल तिहाड़ जेल में ही अपनी सजा काटता रहेगा।

​हाई कोर्ट के आदेश पर उठे गंभीर सवाल

​बीते दिनों दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंगर की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने का जो फैसला सुनाया था, उसने कानूनी विशेषज्ञों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को हैरान कर दिया था। उस समय हाई कोर्ट ने कुछ तकनीकी आधारों और सजा की अवधि का हवाला देते हुए राहत दी थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट में हुई आज की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने उन आधारों को अपर्याप्त माना। अदालत ने इस बात पर गौर किया कि एक नाबालिग के साथ हुए जघन्य अपराध और उसके बाद पीड़ित परिवार को झेलनी पड़ी प्रताड़ना के मामले में इतनी जल्दी राहत देना न्याय की मूल भावना के विपरीत हो सकता है।

​लोक सेवक और कानून की गरिमा

​इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण बहस 'लोक सेवक' के रूप में एक विधायक की जिम्मेदारी को लेकर रही। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इस तर्क पर गंभीरता दिखाई कि क्या रसूखदार पदों पर बैठे लोग कानून से बच सकते हैं। अदालत ने संकेत दिया कि यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक पद पर रहते हुए अपने प्रभाव का इस्तेमाल किसी अपराध को अंजाम देने या उसे छिपाने के लिए करता है, तो उसके प्रति नरम रुख नहीं अपनाया जा सकता। सीबीआई की ओर से पेश हुए वकीलों ने भी दलील दी कि सेंगर पर लगे आरोपों की प्रकृति इतनी गंभीर है कि वह किसी भी तरह की राहत का हकदार नहीं है, खासकर तब जब उसने व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश की हो।

​पीड़िता के संघर्ष की लंबी कहानी

​उन्नाव की पीड़िता के लिए यह सफर किसी दुःस्वप्न से कम नहीं रहा है। साल 2017 में शुरू हुई यह कानूनी लड़ाई पिता की कस्टोडियल डेथ, सड़क दुर्घटना में परिजनों की मौत और लगातार मिल रही धमकियों के बीच से गुजरी है। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला न केवल एक विधिक आदेश है, बल्कि इसे उस लंबी लड़ाई की जीत के रूप में भी देखा जा रहा है जो एक साधारण लड़की ने एक शक्तिशाली राजनीतिक तंत्र के खिलाफ लड़ी थी। अदालत ने अब कुलदीप सेंगर को चार सप्ताह का समय दिया है ताकि वह इस रोक के खिलाफ अपना पक्ष रख सके, लेकिन तब तक के लिए कानून ने स्पष्ट कर दिया है कि अपराधी को समाज में खुला नहीं छोड़ा जा सकता।

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​भविष्य की न्यायिक प्रक्रिया

​सर्वोच्च अदालत अब इस बात का गहराई से परीक्षण करेगी कि क्या निचली अदालत द्वारा दी गई उम्रकैद की सजा में किसी भी तरह की दखलअंदाजी की गुंजाइश है। कानून के जानकारों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का यह रुख आने वाले समय में प्रभावशाली व्यक्तियों से जुड़े पोक्सो मामलों के लिए एक नजीर साबित होगा। फिलहाल के लिए, पूरा मामला एक बार फिर न्यायिक समीक्षा के दायरे में है और देश की नजरें इस पर टिकी हैं कि क्या कानून का शासन राजनीतिक रसूख पर भारी पड़ेगा।