उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में बीते दिनों जो कुछ भी हुआ, उसने एक बार फिर सोशल मीडिया पर सक्रिय स्वघोषित नेताओं और कानून की लक्ष्मण रेखा के बीच की बहस को तेज कर दिया है। करणी सेना से जुड़े मोहन चौहान की गिरफ्तारी का वीडियो जैसे ही सार्वजनिक हुआ, वह इंटरनेट पर जंगल की आग की तरह फैल गया। वीडियो में पुलिसकर्मी उन्हें उठाकर ले जाते दिख रहे हैं, जबकि चौहान लगातार चिल्ला रहे हैं और चुनौती दे रहे हैं। यह महज एक सामान्य गिरफ्तारी नहीं थी, बल्कि यह उन जहरीले बयानों का परिणाम थी जो पिछले कई हफ्तों से डिजिटल मंचों पर तैर रहे थे।

​विवाद की पृष्ठभूमि और भड़काऊ बयानों का सिलसिला

​यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ सांसद रामजी लाल सुमन ने संसद में इतिहास के कुछ पात्रों को लेकर अपनी राय रखी। उनके बयानों को राजपूत समाज के एक वर्ग ने अपने गौरव के खिलाफ माना। इसी विरोध की मशाल लेकर मोहन चौहान सामने आए, लेकिन उनका विरोध लोकतांत्रिक मर्यादाओं को लांघ गया। उन्होंने न केवल सार्वजनिक रूप से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, बल्कि सांसद पर इनाम तक घोषित करने जैसी धमकी भरी बातें कह डालीं। उनके निशाने पर केवल रामजी लाल सुमन ही नहीं थे, बल्कि वे अक्सर अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद 'रावण' को लेकर भी बेहद आक्रामक और निजी टिप्पणियां करते रहे हैं।

​गिरफ्तारी के समय का वो हाई-वोल्टेज ड्रामा

Advertisement

​जब पुलिस की टीम मोहन चौहान को पकड़ने पहुंची, तो वहां का माहौल किसी थ्रिलर फिल्म जैसा हो गया। गिरफ्तारी का विरोध करते हुए चौहान ने सरेंडर करने के बजाय प्रतिरोध का रास्ता चुना। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि पुलिस को उन्हें काबू में करने के लिए काफी बल प्रयोग करना पड़ा। उन्हें टांगकर गाड़ी तक ले जाया गया, लेकिन इस दौरान भी उनके तेवर कम नहीं हुए। वे लगातार चंद्रशेखर आजाद का नाम पुकारते रहे और अपनी गिरफ्तारी को एक समुदाय विशेष की जीत-हार से जोड़ने की कोशिश की। पुलिस के लिए यह कार्रवाई केवल एक व्यक्ति को पकड़ना नहीं था, बल्कि इलाके में बिगड़ते सांप्रदायिक और जातीय सौहार्द को बचाने की एक कोशिश थी।

​अभिव्यक्ति की आजादी बनाम नफरती भाषण

​इस मामले ने कानून के जानकारों और आम जनता के बीच एक पुरानी बहस को फिर से जीवित कर दिया है। क्या किसी राजनीतिक विरोध में अपशब्दों और शारीरिक हिंसा की धमकी को अभिव्यक्ति की आजादी माना जा सकता है? पुलिस का पक्ष साफ है कि मोहन चौहान के बयान शांति व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा बन रहे थे। अलीगढ़ जैसे संवेदनशील शहर में इस तरह की बयानबाजी से जातीय संघर्ष की आशंका बढ़ जाती है। वहीं दूसरी ओर, उनके समर्थक इस कार्रवाई को सत्ता के दबाव में की गई कार्रवाई बता रहे हैं। हालांकि, कानूनी प्रक्रिया अब अपना काम कर रही है और यह तय करना अदालत का काम है कि चौहान के शब्द किस हद तक अपराधी थे।

​सोशल मीडिया का प्रभाव और बदलती राजनीति

​मोहन चौहान का मामला यह भी दर्शाता है कि कैसे सोशल मीडिया ने छोटे स्तर के नेताओं को रातों-रात चर्चा में आने का जरिया दे दिया है। अक्सर देखा गया है कि बड़े नेताओं को गाली देकर या विवादित बयान देकर लोग सुर्खियां बटोरने की कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरह से जातीय समीकरण जटिल होते जा रहे हैं, वहां इस तरह की घटनाएं आने वाले समय में कानून व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बन सकती हैं। फिलहाल अलीगढ़ प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और सोशल मीडिया पर होने वाली हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है ताकि मामला और न बिगड़े।