देश भर के आम उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। त्योहारों के मौसम में चीनी के दाम आसमान न छूने लगें, इसके लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने सरकारी तेल कंपनियों को साफ कह दिया है कि वे 1 नवंबर से शुरू होने वाले नए आपूर्ति वर्ष में चीनी, गन्ने के रस या बी-हैवी मोलासेस से तैयार एथेनॉल की खरीद पूरी तरह बंद कर दें। इस साल अल नीनो की वजह से मानसून काफी कमजोर रहा, जिसका सीधा असर महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे प्रमुख गन्ना उत्पादक इलाकों पर पड़ा है। बारिश की कमी से गन्ने की पैदावार घटने का खतरा मंडरा रहा था, जिससे आने वाले महीनों में बाजार में चीनी की किल्लत होने का डर सता रहा था। ऐसे में सरकार ने गाड़ियों के ईंधन से ज्यादा जरूरी आम आदमी की रसोई के बजट को माना है।

​कंपनियों का नया टेंडर

सरकार के इस फैसले के फौरन बाद देश की प्रमुख तेल कंपनियों ने मिलकर करीब 11 अरब लीटर एथेनॉल की खरीद के लिए एक साझा टेंडर निकाला है। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी रिफाइनरियों ने साफ कर दिया है कि इस बार चीनी या गन्ने के रस से बने ईंधन की कोई बोली स्वीकार नहीं होगी। अब सारा ध्यान अनाज आधारित डिस्टिलरीज पर टिका दिया गया है। तेल कंपनियां अब सी-हैवी मोलासेस, मक्का, खराब अनाज और सरकारी गोदामों में रखे अतिरिक्त चावल से बने एथेनॉल को प्राथमिकता देंगी। इससे एक तरफ जहां पेट्रोल में मिश्रण का काम भी नहीं रुकेगा, वहीं दूसरी तरफ किसानों और डिस्टिलरी को अपने बाकी बचे अनाज के सही दाम मिल सकेंगे।

​बाजार में भरपूर आवक

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आने वाले दिनों में बाजार में चीनी की कोई कमी न हो, इसके लिए मिलों को भी खुली छूट दी गई है। आमतौर पर चीनी मिलें हर महीने तय कोटे के हिसाब से ही चीनी बेच पाती हैं, लेकिन इस बार सरकार ने नियम थोड़ा ढीला कर दिया है। अक्टूबर महीने में तैयार होने वाली अतिरिक्त चीनी को मिलें अपने तय मासिक कोटे से अलग सीधे खुले बाजार में बेच सकेंगी। उदाहरण के तौर पर अगर किसी मिल ने एक हजार टन ज्यादा चीनी तैयार की है, तो वह उसे तुरंत बाजार में उतार सकती है। देश ने पेट्रोल में बीस फीसदी एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य पहले ही हासिल कर लिया था, लेकिन इस बार सूखे के हालात को देखते हुए सरकार ने पर्यावरण के साथ-साथ खाने-पीने की जरूरी चीजों की सुरक्षा को सबसे आगे रखा है ताकि आम जनता की जेब पर बोझ न पड़े।